31/10/2022, New Rules From 1st November 2022: 1 नवंबर 2022 से कई ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिससे आम आदमी के जीवन पर सीधा असर पड़ेगा. इसके तहत बीमा से लेकर रसोई गैस खरीदने, बिजली सब्सिडी लेने, दिल्ली एम्स में दिखाने सहित कई नियम बदल जाएंगे. इसमें पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojna) जैसी बड़ी योजनाओं के बदलाव भी शामिल है. इनमें कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. आइये जानते हैं विस्तार से.
दिल्ली में बिजली सब्सिडी का एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत जिन लोगों ने बिजली पर सब्सिडी के लिए पंजीकरण नहीं कराया उन्हें एक नवंबर से यह सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी। दिल्ली में लोगों को महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
आकाशा एयर ने जानकारी देते हुए कहा है कि अगले माह से आप विमान में अपने पालतू जानवर को भी लेकर जा सकते हैं. इसके साथ ही कंपनी नवंबर से कार्गो सेवाओं की शुरुआत भी करेगी. यानी नवंबर से कई नियम में बड़े बदलाव हो रहे हैं.
1 नवंबर से पीएम किसान योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है. अब लाभार्थी किसान पोर्टल पर जाकर आधार नंबर से अपना स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे और इसके लिए उन्हें अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा, जबकि पहले प्रधानमंत्री किसान योजना में मोबाइल या आधार नंबर से स्टेटस जान सकते थे.
जीएसटी रिटर्न में भी 1 नवंबर से कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. इसके तहत अब पांच करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटी रिटर्न में चार अंकों का एचएसएन कोड लिखना अनिवार्य होगा, जबकि पहले दो अंकों का एचएसएन कोड डालना होता था. इससे पहले पांच करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक अप्रैल से चार अंकों का कोड और उसके बाद एक अगस्त से 6 अंकों का कोड डालना अनिवार्य किया गया था.
अब 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा. आपको गैस की डिलीवरी के समय ओटीपी बताना होगा तभी आपको मिलेगी. आपको बता दें कि सरकार ने किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह किया है. दरअसल, हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव की संभावना रहती है, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है.
1 नवंबर से बीमा नियामक इरडा ने गैर- जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने पर केवाईसी अनिवार्य कर दिया है. अब तक यह केवल जीवन बीमा के लिए अनिवार्य था और गैर-जीवन बीमा जैसे स्वास्थ्य और वाहन बीमा में एक लाख रुपये से अधिक के क्लेम की स्थिति में ही जरूरी था, लेकिन एक नवंबर से सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा.
